महिला खेलाडीका लागि खेल–मैदान कति सुरक्षित?

सुदूरपश्चिमका महिला खेलाडीको योगदान राष्ट्रिय टिममा राम्रो मानिन्छ। तर असुरक्षा, शोषण, दुव्र्यवहार, अभाव र आर्थिक विभेदको समस्यामा जुझ्दै भएपनि सुदुरपश्चिमका महिला खेलाडी खेल मैदानमा संघर्ष गरिरहेका छन्।
२०८२ सालको असार महिनामा को कुरा हो। कैलालीको धनगढी–४ का तेक्वान्दो प्रशिक्षक पृथ्वीराज घिमिरेले आफ्नै १३ वर्षीया शिष्या खेलाडीलाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। बालिकाका अभिभावकले घटना थाहा पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्ती, कञ्चनपुरमा असार २० गते घिमिरेविरूद्ध किटानी जाहेरी नै दर्ता गरेका थिए।
प्रशिक्षण र घुमघामको बहानामा ती बालिकालाई धनगढीबाट कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित आईबीआरडीमा रहेको तेक्वान्दो दोजाङमा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको अभियोग घिमिरेमाथि लागेको छ।
घटना सार्वजनिक भएलगत्तै आरोपित फरार भए भने प्रहरीले अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हाल ती बालिकालाई सेफ हाउसमा राखिएको छ। अधिकारकर्मी रिना चौधरीका अनुसार यो घटनाले खेल क्षेत्रमा बालिका कति असुरक्षित छन् भन्ने डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। खेल मैदानमा बालबालिका, किशोर किशोरी र वयस्क महिलाका लागि सुरक्षित बनाउनुपर्ने कुरा बहसमा समेत छैन। उनी आफै विगतमा प्रदेशस्तरका खेलहरू खेलेकी पूर्व खेलाडी हुन्।
‘महिलाहरूमाथि हुने हिंसाका घटना हरेक क्षेत्रमा छन्, अनुशासनको पर्याय मानिने खेल क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन’ चौधरीले भनिन्, ‘विद्यालय स्तरमा भर्खरै भविष्य खोज्दै आएका कलिला खेलाडीले यस्तो जघन्य अपराध भोग्नुपर्नु अत्यन्तै दुःखद हो। सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने अभिभावकले आफ्ना छोरीलाई खेलकुदमा पठाउन डराउने अवस्था आउन सक्छ।’
सार्वजनिक भएको उक्त घटना गम्भीर प्रकृतिको अपराध नै भयो। सुदूरपश्चिममा खेल क्षेत्रभित्र हुने अन्य दुव्र्यवहार र शोषणका कारण राम्रो खेलाडी बन्ने संभावना बोकेकाहरू पलायन भएका उदाहरण पनि छन्। ८ वर्षअघि राष्ट्रिय टिममा पर्ने संम्भावना भएकी एक भलिवल खेलाडीले टिम म्यानेजरबाटै बारम्बार हुने दुव्र्यवहार सहन नसकेर खेल जीवन नै त्याग्नुपर्यो। उनले उजुरी गर्ने हिम्मत गर्न सकिनन्। अनि खेलक्षेत्र नै छोडेर हिँडिन्। टिमको म्यानेजरले आफ्नो स्वीकृतिविना शरिरमा हात हाल्ने, जिस्काउने, चुम्बन गर्न खोज्ने जस्ता दुव्र्यवहार पटक–पटक गर्दा आफू निकै डराएको उनी सम्झिरहन्छिन्। आफूले बेलैमा उजुरी गर्न नसकेकोले खुलेर यो कुरा भन्न नसकेको बताउँछिन्। तर उनलाई आफ्नो सपना छोड्नुपरेको दुखेसो अझै छ।
‘त्यतिबेला म नाबालिग थिएँ। यो कुरा मैले न घरमा भन्न सकेँ, न उजुरी गर्न। अन्त्यमा, मैले आफ्नो सपनाको हत्या गरेर खेल नै छोड्नुपर्यो,’उनले भनिन्। विभिन्न खेल छाडेपछि मात्र उनले यो कुरा परिवार र साथीहरूलाई बताइन्।
‘अहिले खेलिरहेका र जितेकाहरूको मात्र चर्चा हुन्छ। दुव्र्यवहारले गर्दा बीचमै हराएका म जस्ता कयौँ खेलाडीहरूको कथा कसैले सुन्दैन। खेल क्षेत्रमा लोभ, प्रलोभन र बाध्यतामा पारेर फाइदा लिन खोज्नेहरू अझै सक्रिय छन्।’
सरकारले आयोजना गर्ने पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताहरूमा छनोट हुने क्रममा राम्रो टिममा पारिदिने वा माथिल्लो स्तरमा पुर्याइदिने प्रलोभन देखाएर नयाँ खेलाडीहरूको शोषण हुने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी क्रिकेट प्रशिक्षक जानकी भट्टले कलिला उमेरका खेलाडी यस्ता प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्न नसक्ने अवस्थामा हुने बताउँछिन्। प्रशिक्षकहरू नै बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘राम्रो ठाउँमा पुर्याउँछु भनेर ठूलामान्छेले आश्वासन दिए भने खेलाडीहरू गलत प्रस्ताव समेत मान्न बाध्य हुने शोषणमा पर्ने जोखिम हुन्छ,’ भट्ट भन्छिन्, ‘हामीले यसबारे बेलाबेला खेलाडी बहिनीहरूलाई सचेत गराउने गरेका छौं। अभिभावक सरह मानिने व्यक्तिहरूबाटै यस्ता व्यवहार हुनु खेल जगतकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
यौन दुव्र्यवहारमात्र होइन अपशब्द बोल्ने, ‘केटी’ भनेर हेप्ने, सानै गल्तिमा पनि अपमानजनक गाली गर्ने जस्ता दुव्र्यवहार त आफूहरूका लागि सामान्य भइसकेको खेलाडीहरू बताउँछन्। आफूमाथि हुने यस्ता दुव्र्यवहार विरूद्ध बोल्दा खेलबाटै विदा लिने डरले नबोल्ने उनीहरूको भनाइ हुन्छ।
‘उजुरी गरेपछि पुनः खेलमा फर्किँदा कोच वा संघका पदाधिकारीले गर्ने नकारात्मक व्यवहार, चरित्र हत्याको धम्की र टिमबाटै निष्कासन हुने डर हुन्छ त्यसैले मुख खोल्नुभन्दा चुपचाप लाग्नु बेस,’ एक खेलाडीले भनिन्, ‘उजुरी गर्ने त्यस्तो छुट्नै कुनै निकाय पनि छैन।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रवक्ता खुसराज दाहालले भने दुव्र्यवहार भए परिषदको कानुन शाखामा उजुर गर्न सकिने बताए। यौन दुव्र्यवहार र अन्य दुव्र्यवहारलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिने र कारबाही गर्ने दाबी उनले गरे।
‘उजुरी आएपछि हामी गम्भीर हुन्छौं। हामी आफैँले कारबाही गर्ने होइन, तर सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पहल गर्छौं। खेलकुदमा आवद्धहरूलाई निलम्बन गर्छौं। यस्ता केसहरूमा राखेपको कानुन शाखा मार्फत सहजीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने। अधिकारकर्मी चौधरी केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै बनाउनका लागि दुव्र्यवहार हुँदा गुनासो गर्ने संरचना हुनुपर्ने, त्यसको कारबाही पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताउँछिन्।
‘खेल क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अब कामचलाउ समाधानले हुँदैन, विभेद र दुव्र्यवहार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति नै लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘उजुरी गरेपछि खेल जीवनमा फर्किन नै नसकिने हो कि भन्ने डरले पनि धेरै खेलाडी चुप बस्छन्। त्यसमाथि उजुर गर्न जाने ठाउँ छैन। त्यसैले, हरेक खेलकुद निकायमा पीडितको पहिचान गोप्य रहने गरी स्वतन्त्र उजुरी संयन्त्र बनाइनुपर्छ, जहाँ संघका पदाधिकारी वा कोचको दबाब नचलोस्। त्यसमा कसैको घुसपैठ नहोस्, सुरक्षित हुने होस्।’
खेलकुद क्षेत्रलाई महिलाको लागि सुरक्षित र सम्मानपूर्ण बनाउन कानुनले नै निर्धारण गरेका कार्यस्थलमा हुने यौन तथा अन्य दुव्र्यवहार रोक्ने संयन्त्र बनाउन जरूरी देखिन्छ।
कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१ ले कार्यस्थलमा उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने, उजुरीको सुनुवाई गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, उजुरीकर्ताको संरक्षण गर्दै सुनुवाई गर्ने प्रकृया तोक्नु हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन्। यो कानुनको कार्यान्वयन धनगढी रंगशालामा गरिएको छैन।
सुदूरपश्चिममा महिला खेलाडीका लागि दोस्रो ठूलो अभाव भनेको सामान्य पूर्वाधारको हो। भएका पूर्वाधारहरू पनि महिलामैत्री छैनन्। प्रदेशको मुख्य खेल केन्द्र मानिने र करोडौँ लगानी भएको धनगढी रंगशालामा महिला खेलाडीका चाहिने लुगा फेर्ने कोठा (चेन्जिङ रूम) सम्म पनि छैन। भलिवल खेलाडी संगीता बिष्टले पोहोरसाल कै कुरा सम्झिछन्छिन्। गर्मी याममा भलिबल खेल्दै थिइन्। एक घण्टा अभ्यास गर्दा उनको जर्सी पसिनाले निथ्रुक्क भिज्यो। जर्सी फेर्नका लागि रङ्गशालामा कुनै सुरक्षित स्थान थिएन। रंगशालाको प्याराफिटमुनि कोठाहरू त छन्, महिलाका लागि भनेर छुट्टै कोठा तोकिएको छैन। उनलाई कुनै कोठामा गएर जर्सि फेर्न निकै अप्ठेरो लाग्यो। ‘त्यो दिन मलाई लुगा फेरिहाल्न मन थियो तर पाइनँ। साह्रै झन्झट भयो,’ उनले भनिन्। ‘अभ्यासपछि नुहाउने र लुगा फेर्ने ठाउँ नहुँदा हामी साह्रै असुरक्षित महसुस गर्छौं। भिजेकै लुगामा सहरको बाटो हुँदै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।’ उनका अनुसार त्यसपछि साह्रै नराम्रो शौचालय प्रयोग गर्दा हुने अनुभव हो। सुदुरपश्चिमको सबभन्दा ठूलो रंगशाला बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर र लोभलाग्दो देखिन्छ। यहाँ करोडौँ रूपैयाँ खर्चेर ठूल्ठूला प्याराफिट र कभर्डहल त बने, तर खेलाडीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शौचालयको अवस्था दयनीय छ। अहिले कभर्डहल भित्रका दुईवटा शौचालय मात्र जसोतसो प्रयोगमा छन्। ती पनि जीर्ण छन्। ढोकाको चुकुल लाग्दैन र भित्र पस्नै नसकिने गरी दुर्गन्धित छन्। प्रतियोगिता भएको बेला सयौँ खेलाडी र दर्शकको चाप यी दुई थोत्रा शौचालयले धान्न सक्ने अवस्था छैन। नाक थुनेर, सास रोकेर शौच गर्नुपर्ने बाध्यता खेलाडी र प्रशिक्षक दुवैको छ। कभर्डहल भित्र भएका शौचालय महिला–पुरूष दुवैले प्रयोग गर्ने हो। मार्शल आट्र्सकी खेलाडी महिमा चौधरी महिनावारीमा यस्तो फोहोर शौचालयमा जानुपर्दा दिक्क लाग्ने बताउँछिन्। एकदिन अभ्यासककै क्रममा उनलाई महिनावारी भयो। खेल मैदानमा न त सफा र सुरक्षित शौचालय छ न महिनावारीमा चाहिने प्याड, चेन्जिङरूम पनि छैन। ‘धेरै गाह्रो भएपछि म अभ्यास छोडेर रुँदै घर फर्किएँ,’ उनले भनिन्। प्याड फेर्ने ठाउँ नहुँदा धेरै खेलाडीहरू महिनावारीको समयमा ४–५ दिन अभ्यासमै आउँदैनन्। जसले उनीहरूको खेल प्रदर्शनमा असर पार्छ। ‘स्यानेटरी प्याड, सफा शौचालय र महिनावारीमा सहज वातावरणको अवधारणा खेलकुद क्षेत्रमा कहिले आउला?’ चौधरी भन्छिन्। धनगढी रंगशाला यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र प्रदेशस्तरीय रंगशाला हो। यहाँ क्रिकेट, भलिबल, फुटबल, मार्सल आर्ट लगायतका खेलका सैयौँ महिला–पुरूष खेलाडीहरू दैनिक अभ्यासका लागि आउँछन्। ती सबै खेलाडीहरू दुर्गन्धित शौचालयबाट आजित छन्। महिला खेलाडीहरूलाई यस्ता शौचालय प्रयोग गर्न स्वास्थ्यको हिसाबले झन् जोखिम छ। शौचालय तथा मैदानको सरसफाइका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिले एकजना कर्मचारी राखेको छ। उनको ड्युटी समय बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मात्र तोकिएको छ। जबकि, खेलाडीहरू बिहान सबेरै र बेलुका अभ्यास गर्छन्। त्यो समयमा शौचालयको रेखदेख गर्ने कोही हुँदैन। एकातिर शौचालयको यति चर्को अभाव छ अर्कातिर भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र अगाडिको प्याराफिट मुनि बनाइएका केही शौचालय दयनीय अवस्थामा प्रयोगविहीन छन्। धाराहरू भाँचिएका छन्, भुइँमा फोहोर जमेको छ। तीनलाई बनाउनमा कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न। जिल्ला खेलकुद समितिका सहलेखापाल किरण श्रेष्ठले अब पुननिर्माण गर्ने बताउँछन्। ‘धेरै पहिले बनेको भवन हो। त्यसमाथि सिमेन्ट, के–के नमिलेको भएर त्यस्तो भएको हो। अब फेरि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने। महिलामैत्री पूर्वाधारको किन नगरेको? महिलाका लागि किन शौचालय र चेन्जिङरूम नबनाएको भन्ने प्रश्न गर्दा सम्बन्धित निकायहरू एक–अर्कालाई दोष दिँदै पन्छिने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव लोकबहादुर खड्काका अनुसार धनगढी रंगशालाका संरचना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले बनाएको हो, त्यसैले प्रदेशको हातमा केही हुँदैन। यो सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न धनगढी मैदानको कुरा हो। प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा त यस्ता पुर्वाधार नै छैनन्। ‘बजेट सिधै केन्द्रबाट आउँछ, हाम्रो हातमा पूर्वाधार बनाउने जिम्मेवारी हुँदैन। धनगढी रंगशालामा बनेका संरचनाको रेखदेख र सरसफाइ गर्ने जिम्मा जिल्ला खेलकुद समितिको हो,’ खड्का भन्छन्। उनले पहाडी जिल्लाहरूमा त पूर्वाधारको अवस्था झन् दयनीय रहेको स्वीकार गरे। राखेपलाई पनि हामीले सुदुरपश्चिमका खेलमैदान किन महिलामैत्री नभएको भनेर सोध्यौँ। प्रवक्ता दाहालले अहिले बन्ने संरचनाहरू महिलामैत्री र अपाङ्गमैत्री नै हुने दाबी गरे। ‘नयाँ बन्ने ठाउँमा शौचालय र चेन्जिङ रूम बनाइएकै हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा बनेर पनि प्रयोगमा नआएको हुन सक्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘प्याडजस्ता सुविधाहरू पूर्वाधार बनाउनेले दिने कुरा होइन, त्यो व्यवस्थापनको पाटो हो।’ खेल क्षेत्रमा महिला खेलाडीले भोग्ने अर्को विभेद हो, पारिश्रमिकमा हुने विभेद। अभ्यासमा बग्ने पसिना, मेहनत र देशका लागि जित्ने जोस बराबर भए पनि पारिश्रमिक र पुरस्कार रासीमा फरक हुँदा आफुहरूलाई चित्त दुःख्ने उनीहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिमकी फुटबल खेलाडी महिमा थापाका भन्छिन्– ‘प्रदेशमा त महिला फुटबल प्रतियोगिता नै शून्यजस्तै छन्। राष्ट्रिय स्तरको पुरुष प्रतियोगितामा विजेताले ५ देखि १० लाखसम्म पाउँछन् भने महिला प्रतियोगितामा मुस्किलले ५० हजारदेखि १ लाखसम्म मात्र पुरस्कार राखिन्छ। यो सिधै विभेद हो, यसले हाम्रो आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउँछ।’ मार्शल आर्ट खेलाडी ललिता बोहरा पनि यो कुरामा सहमति जनाउँछिन्। ‘हामी पनि देशकै लागि खेल्छौं, उस्तै रगत बगाउँछौँ। तर तलब र म्याच फीमा सधैं विभेद गरिन्छ। यहाँ त क्षमताभन्दा पनि चिनाजानी र पावरका आधारमा अवसर दिइन्छ, जसले गर्दा राम्रा खेलाडी पलायन हुँदैछन्,’ उनले भनिन्। राखेपका प्रवक्ता खुसराज दाहाल पारिश्रमिक र पुरस्कार राशिमा विभेद विश्वव्यापी रहेको बताए। ‘यो विश्वव्यापी नियम नै हो, अहिलेसम्म त्यही चलेको छ। पुरुष खेलाडी र प्रतियोगिताको चर्चा (पपुलारिटी) र आम्दानी बढी हुने भएकाले पुरस्कार राशि बढी हुन्छ। क्यान वा एन्फाले आयोजना गर्ने खेलमा उनीहरूको आफ्नै नियम हुन्छ। तर, राष्ट्रिय खेलकुद र राष्ट्रपति रनिङ शिल्डजस्ता सरकारी प्रतियोगितामा हामीले भत्ता समान नै दिने गरेका छौं,’ दाहालले भने। खेलक्षेत्र महिलाका लागि सुरक्षित बनाउन गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी रहेको खेलाडीहरू बताउँछन्। महिला खेलाडीका लागि सामान्य भन्दा सामान्य पूर्वाधारदेखि विशेष परिस्थितिमा समेत सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नमा सबैको ध्यान जानु जरूरी देखिन्छ।