के सुदूरपश्चिममा पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तन हुँदै हो?

संघियता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक गठन भएका देशका सात वटा प्रदेशका सात वटा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदल भइरहँदा सुदूरपश्चिममा भने तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पूरे पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे। कतिपयले उनलाई भाग्यमानी मुख्यमन्त्रीका रूपमा चिनाए। केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा पनि सुदूरपश्चिमको नेतृत्व हल्लिएन।  संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो प्रदेश सरकारको कार्यकालमा भने सुदूरपश्चिममा चार पटक सरकार परिवर्तन भयो। अहिले पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि चलेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारको दोस्रो कार्यकाल राजनिति अस्थिरताका कारण पट कपटक प्रभावित बनेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारको दोस्रो कार्याकालमा २०७९ पुस २७ गते नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा २९ सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका रावलको यात्रा लामो समय सम्म टिकेन। मुख्यमन्त्री बनेको ठ्याक्कै एक महिनापछि, निर्णायक शक्ति मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि रावल पदमुक्त भए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्ने ठाउँमा गणितीय खेलले उनलाई सत्ताच्युत गरिदियो।
रावलपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सी  समहाले। उनलाई माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीको साथ थियो।  २०८० चैत २२ मा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि उनले राजीनामा दिनुप¥यो। शाहको बहिर्गमनपछि २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सोडारीको नियुक्ति पनि निकै छोटो रह्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र दुई फरक दाबीका बीच प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पुनः आह्वान गरेपछि सोडारीले एमाले, माओवादी र नाउपाको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए। सोडारीको कार्यकाल पनि सुखद रहेन। साउन १८, २०८१ मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनले राजीनामा दिए। हाल उनी भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण प्रदेश सभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाका कारण सोडारीको राजनीतिक यात्रा अहिले संकटमा छ। सोडारीपछि साउन १०, २०८१ मा फेरि कमल बहादुर शाह एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने र अहिले पनि सरकार चलाइरहेका छन्।  सुदूरपश्चिमको यो सत्ता यात्रा अहिले फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीबीचको एकताले प्रदेश सभामा नयाँ समीकरण बनेको छ। यी दलहरु मिलेर नेकपा बनेपछि यो दल २१ सिटसहित प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीका अनुसार अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच संयुक्त सरकार बनाउने वा पार्टी नै एकीकरण गर्ने स्तरको छलफल चलिरहेको छ।
‘हामी  सरकार चलाउन मात्र होइन, तीनवटै शक्ति मिलेर अघि बढ्ने र पार्टी नै एक गराउने विषयमा छलफलमा छौँ। केन्द्रबाट ठोस निर्देशन आएपछि यहाँको सरकारमा पनि त्यसैअनुसार परिवर्तन आउन सक्छ।’, उनले भने।
यता, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामी भने अहिलेकै कांग्रेस–एमाले समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। अन्य दलहरू जोड्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै उनले यदि समीकरण फेरबदल हुने भए कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
यस्तै, एमालेका मन्त्री वीरबहादुर थापा पनि माथिल्लो तहको निर्णयकै पर्खाइमा रहेको बताउँछन्।
सुदूरपश्चिममा भइरहेको यो निरन्तरको सरकार फेरबदलले सरकारको कामकारवाहीमा असर पर्ने यता विश्लेषकहरुको भनाई छ। पूर्व शिक्षक तथा प्रदेशको राजनितिलाई नजिकबाट नियालीरहने हरिचन्द्र विष्ट यसरी पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशको विकास र सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन्। विष्टका अनुसार सरकार फेरिरहँदा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पर्छ। जसका कारण नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन्।
‘अघिल्लो पटक त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा एउटा पद्धति बस्न खोजेको थियो, तर अहिलेको अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ,’उनले भने।
उनका अनुसार बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले बजेट खर्च हुन नपाउने, विकास योजनाहरू अलपत्र पर्ने र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू समेत डराउने स्थिति सिर्जना हुन्छ। एउटा मन्त्रीले योजना बुझ्दाबुझ्दै अर्को मन्त्री आउने परिपाटीले कामभन्दा बढी कागजी प्रक्रियामा समय खेर गइरहेको उनको बुझाई छ।
अहिले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक जनाको राजीनामा र एक जनाको निलम्बनपछि ५१ सांसद कायम छन्। कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनमा टिकेको वर्तमान सरकार अब ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेकपाको दबाबमा परेको छ।  डडेल्धुराबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेर प्रदेश सभा सदस्य बनेका डाक्टर ताराप्रसाद जोशीले राजिनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव जितेर अहिले रास्वपका संघीय सांसद बनेका छन्।